Uncategorized

एकाधिकार कापूस खरेदी योजना

कापुस उत्पादनाबाबत काही वैशिष्टये

१) महाराष्ट्र्र हे भारतातील कापुस उत्पादक राज्यापैकी एक प्रमुख राज्य आहे.
२) जगाच्या तुलनात्मकदृष्टया भारतात कापूस लागवडीखालील क्षेत्र भारताच्या तुलनात्मकदृष्टया ३० टक्के आहे.
३) जगाच्या तुलनात्मकदृष्टया भारतातील कापूस उत्पादन १५ टक्के आहे. तर महाराष्ट्र्रातील कापूस उत्पादकता भारताच्या सरासरी कापूस उत्पादकतेच्या ५० टक्के एवढी आहे.
४) जगाच्या तुलनात्मदृष्टया भारतातील कापूस उत्पादकता प्र. हे. ५० टक्के आहे मात्र महाराष्ट्र्रातील कापूस उत्पादकता भारताच्या सरासरी कापूस उत्पादकतेच्या ५० टक्के एवढी आहे.
१) महाराष्ट्र्र शासनाने ऑगस्ट १९७२ पासून राज्यामध्ये एकाधिकार कापूस खरेदी योजना कार्यान्वित केली. केंद्र शासनाच्या मान्यतेने वेळोवेळी योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली.
२) २००१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी या योजनेस मुदत वाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ हा शासनाचा प्रमुख अभिकर्ता म्हणून योजनेचे काम करीत आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्टे :

१) राज्यातील कापूस उत्पादकांना रास्त व किफायतशीर भाव मिळवून देणे.
२) कापूस दलालांना दुर करुन किफायतशीर भावाचा पूर्ण फायदा कापूस उत्पादकांना मिळवून देणे.
३) कापूस उत्पांदकाना स्थिर उत्पन्न प्राप्त करुन देणे व त्यायोगे राज्यातील कापूस उत्पादनात वाढ करुन स्थैर्य निर्माण करणे.
४) ग्राहक गिरण्यांना (च्ेन्स्ुम्एर म्ल्ल्स्)ि शास्त्रशुध्द रीतीने प्रतवारी केलेला कापूस पुरविणे.
५) कापूस खरेदी, प्रक्रिया व विक्री या कामी सहाकारी संस्थांना पुर्णपणे गूतवून एकंदर सहकारी संस्थांना बळकटी आणणे.
६) विक्री व सहकारी कर्ज वसुली यामध्ये परिणामकारकरित्या सांगड घालणे.
७) कापसाच्या वेगवेगळया प्रक्रिया म्हणजे जिनिग व प्रेसिग, सरकीचे गाळण, सूत कताई व विणाई इ. ची सांगड घालुन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे. जेणेकरुन वाढीव उत्पादनाचा लाभ गिरणी कामगार व कापूस उत्पादक या दोघांनाही मिळू शकेल.

हंगाम १९७२-७३ ते २००२-०३ काळातील योजना

१) एकुण कापूस खरेदी २४२२.६२ लाख किंटल/बांधलेल्या गाठी ४९५.०७ लाख.
२) कापूस उत्पादकाना अदा केलेले सुमारे रुपये २८२७३ कोटी.
३) कापूस उत्पादकांची संख्या ३५ लाख.
४) एकुण सहकारी कर्ज वसुली रुपये २३३५ कोटी.

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

१) कापूस पणन महासंघात कायम स्वरुपी २००० सेवक.
२) योजनेकरीता हगामी सेवक पहारेकरी ५०००,
३) योजनेकरीता मजुर, हमाल, इत्यादी ४००००,
४) या शिवाय खरेदी विक्री संघ, जिल्हा सहकारी बॅका, सहकारी जिनिंग प्रेसिग संस्था यामधील कायम स्वरुपी हंगामी
स्वरुपाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या.
शासनाने आतापर्यतच्या झालेल्या रु ३६६५ तूटी पोटी आजतागायत रु.१७२४ कोटी योजनेस उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. मुक्त बाजारपेठेत एकाधिकार कापूस खरेदी योजना राबविणे हे अत्यंत जिकरीचे आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने प्रथमच या योजनेत बदल करून हंगाम २००२-०३ मध्ये खाजगी जिनिंग प्रेसिंग संस्था सहकारी सूत गिरण्या, सी. सी .आय. इत्यादीचा शासनासोबतच चढाओढीने कापूस खरेदीची परवानगी दिली. राज्य शासनाने हंगाम २००२-०३ अंतर्गत लांब धाग्याच्या कापसाचे भाव रु २३०० व हंगाम २००३-०४ करीता रु. २५००/- प्रती किंव्टल जाहिर केले. पर्यायाने राज्यातील ३५ लाख कापूस उत्पादकांना या मुक्त बाजारपेठेचा फायदा मिळून त्यांना त्यांचा कापूस विकण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होऊन कास्तकांरामध्ये संतोष निर्माण झाला. या बदलाचा फायदा राज्य शासनास होऊन ७५ कोटीचा हमी किंमतीवर निव्वळ नफा झाला.

Comments are closed.